नवीन मतदारांच्या नावनोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मधील सुधारित प्रारूपाला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तत्काळ निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फॉर्म ६ संदर्भातील बदलांवर न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान मतदारांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान (एसआयआर) फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या कथित बदलांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या फॉर्ममधील कोणत्याही सुधारित मसुद्याला न्यायालयाने संमती दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाकडून कागदपत्रे आणि नोंदी सादर झाल्यानंतर हे बदल नक्की कोणी आणि कोणत्या अधिकाराखाली केले, याची तपासणी केली जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील याचिकेची पार्श्वभूमी
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची आवश्यक सहमती न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले गेल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने ज्ञानेश कुमार यांना पदाच्या अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्याची आणि त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने सध्या असा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. आयोगाचे अधिकृत उत्तर आल्यानंतर जर निर्णयात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले, तर न्यायालय त्या निर्णयांचा फेरविचार करू शकते, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
निवडणूक आयोगाचा दावा आणि पुढील प्रक्रिया
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवेदनात, फॉर्म ६ सोबत जोडण्यात आलेल्या अतिरिक्त घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाने वैध ठरवले असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सरन्यायाधीशांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे, मूळ फॉर्म ६ मधील मूळ नियमांमध्ये कोणताही अनधिकृत बदल केला नसून सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीतच झाल्याचे आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आता निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार एका आठवड्यात न्यायालयात काय उत्तर सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ बाबत नेमके काय म्हटले आहे?
नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मधील कोणत्याही बदलांना किंवा सुधारित स्वरूपाला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तत्काळ निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला असून, याप्रकरणी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
फॉर्म ६ मधील बदलांवर आक्षेप का घेण्यात आला होता?
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान (एसआयआर) इतर आयुक्तांची सहमती न घेता आणि नियमांमध्ये अधिकृत दुरुस्ती न करता फॉर्म ६ मध्ये अतिरिक्त अटी जोडल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
