आयआयटीसारख्या केंद्रीय शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश व नोकर्यांमध्ये अल्पसंख्य समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) २७ टक्के कोट्यातून ४.५ टक्के सबकोटा वेगळा काढण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याच्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे नकार दिल्याने केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा चपराक बसली आहे.
या सबकोट्यानुसार आयआयटीच्या ४४३ जागा यंदा अल्पसंख्य समाजांसाठी राखून ठेवल्या गेल्या होत्या व त्यानुसार प्रवेश देण्यासाठी वेगळी गुणवत्ता यादीही तयार केली गेली होती.