Cotton is probably one of the most common fabrics you’re likely to have in your home as clothing.The cotton is turned into cloth in Lancashire. The fiber is most often spun into yarn or thread and used to make a soft,
यंदा कापूस उत्पादक जबर संकटात सापडला आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने तो पार उद्ध्वस्त झाला. आहे कापसाचे क्षेत्र वाढले पण उत्पादन अत्यलप असुन भावही धडाधड कोसळल्याने आता पुढे वर्षे कसे काढायचे हा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. राज्य सरकारही गंभीर दिसत नाही. शेतीप्रश्नापेक्षा सरकारला ‘एलबीटी’ चा मुदा महत्वाचा वाटतो! एवढा मोठा दुष्काळ असताना राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करून तातडीने मदत वाटण्यासाठी कुणाची वाट बघत आहे आणि तातडीने अंतरिम आर्थिक मदत देण्यात सरकार का आखडात हात घेत आहे, हे प्रश्न शेतकऱ्यांना पडले आहेत. विरोधात असताना शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखवायचा आणि सतेत येताच शेतकऱ्यांचा सोयीस्कर विसर पडत असेल तर शेतकऱ्यांनी विश्वास तरी कुणावर ठेवायचा, असे संतापचित्र आहे.
यंदा सुरवातीलाच पावसाने दगा दिलाने मूग, उडीद या पिकांची पेरणी कमी झाली. त्यामुळे कापसाचे क्षेत्र वाढेल, परंतु पुन्हा पेरणी करावी लागली. त्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली. कापसावर लाल्या आल्याने उत्पादनात तेवढीच घट झाली आहे. एखाद्या वेळी आठ ते दहा क्विंटल होणारा कापूस यावेळी एक-दीड ते अडीच-तीन क्विंटल एवढाच पिकत आहे. त्यात सरकारने हमी भावात तुटपुंजी वाढ करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठच चोळले आहे. सरकारी खरेदीवर २५ टक्क्यांची मर्यादा आणली. खरेदी केंद्रांची संख्याही पुरेसी नाही. त्यामुळे व्यापारी. देईल त्या भावात कापूस विकण्याशिवाय शेतकऱ्याकडे पर्याय नाही. मूग, उडीदाचे पिक नाही. पाऊसच कमी झाल्याने रबी पीकेही नाहीत. भविष्यात तुरीचे पिक येईल याची शाश्वती नाही. आता बँक, कृषी, सोसायटी ,बचत गट, किराणा, कापड व्यापारी, बियाणे, खतांचे व्यापारी, आणि विवाह आदी कार्यासाठी घेतलेले खासगी कर्जे कशी फेडायची? पुढील वर्षभर उदरनिर्वाह कसा करायचा, हे प्रश्न आहेत. या वर्षाच्या दुष्काळाची तीव्रता १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही अधिक आहे. पण सरकारी यंत्रणा ढिम्म आहे. १९७२ साली शेतकऱ्यांच्या जगण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आज शेतकऱ्याला जगण्याशिवाय त्याच्या मुला-मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक जबाबदारी ( विवाह, मरणकार्याचा खर्चे ) आदीचा बोजा आहे. तो कसा भागवावा हि मोठी चिंता आहे.
पुरेशी कापूस खरेदी केंद्रेच नाहीत
खुल्या बाजारात कापसाचे दर स्थिर राखण्याच्या उदेशाने सरकारी कापूस खरेदी केंद्रांची भूमिका महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारच्या ‘सिसिआय’साठी पणन महासंघामार्फत राज्यात कापूस खरेदी होते. यंदा टप्याटप्याने शंभर केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरु करण्याचे ठरले असेल तरी त्यातील केवळ २७ केंद्रेच सुरु असल्याचे समजते. या केंद्रांवर ४,०५० रुपये क्विंटल या हमीभावाने खरेदी होते. त्याचा लाभ मार्केटमध्ये कापूस दर स्थिर ठेवण्यासाठी होतो, परंतु यंदा केंद्रेच अपुरी आहेत. कापूस खरेदी दसऱ्याला सुरु होते परंतु ही केंद्रे उशिरा सुरु झाली. मोदी सरकारने एकूण उत्पादनाच्या केवळ २५ टके कापूस खरीदेची सिलिंग लावल्याने बाजारातही कापसाचे भाव पडले आहेत.
उत्पादन आधारित हमीभाव हवाच
नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान यवतमाळ जिल्हाच्या आर्णी तालुक्यातील दाभडी येथे ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रम घेऊन शेतकऱ्यांशी सवांद साधला त्यावेळी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे कबूल केले होते. त्यामुळे हमीभाव वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. पण केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची थटा करीत केवळ ५० रुपये क्विंटलने हमीभाव वाढविला. ४,०५० रुपये क्विंटल इतकाच हमीभाव जाहीर केला. मात्र, आज शेतकर्यांच्या एक टक्का कापसालाही हा भाव मिळालेला नाही. त्यामुळे नव्या सरकारने तरी शेतकऱ्यांना आता उत्पादन खर्चावर आधारित भाव घावा. तातडीने आर्थिक मदत घावी. पुढील वर्षासाठी योग्य हमीभावाचे धोरण व खरेदीवर कोणतीही सिलिंग न लावता संपूर्ण शेतीमाल खरीदीचि हमी देण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल.
कापूस ते कापड धोरण कुठे गेले?
व्यापाऱ्यांकडून कापूस उत्पादक नागवला जाऊ नये म्हणून ‘कापूस ते कापड’ असे धोरण घेऊन आलेली कापूस खरेदी योजना बुडाली आहे. मात्र, त्याला सक्षम पर्याय उभा राहिलेला नाही. हे या ‘शेतकरी पुत्र राजकारण्यांचे मोठेच अपयश आहे. कापूस उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करणारे सरकारी धोरण आणण्याची गरज आहे. यासाठी योग्य हमीभाव व पुरेशी खरेदी केंद्रे कायद्याने बंधनकारक केली पाहिजे. आज उघोगांना लाखोची कर्जमाफी दिले जाते. मग कापूस उत्पादकांना सावत्र वागणूक कशासाठी!
इंधन, ऊंसासारखे धोरण का राबवत नाही ?
आज जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमती कमी झाल्यानंतर त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना देण्याऎवजी, सरकारी तिजोरीत कररूपी पैसा कमी जमा होईल या भीतीने उत्पादन शुल्कात दोनवेळा वाढ केली. जागतिक बाजारपेठेत आज साखर स्वस्त असतानीही देशांतगर्त बाजारपेठेतील साखरेचे भाव कमी राहावे म्हणून साखरेवर आयातशुल्क आकारले जाते. हेच धोरण कापसासाठी का ठेवले जात नाही, खरा प्रश्न आहे. आज देशात ३० ते ३२ हजार रुपये खंडी रुई उपलब्ध आहे. कापसाच्या गाठी ५० हजार रुपये खंडीच्या कमी भाव मिळणार याची काळजी घ्यायला हवी. आज कापसावर दीडशे टक्के आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार असताना केंद्र सरकारने काहीच शुल्क लावलेले नाही
