कायद्यातील दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता
आता तुरुंगात असताना किवा पोलिस कोठडीत असताना सुद्धा निवडणूक लढविता येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात केंद्राने केलेली दुरुस्ती सध्या तरी कोर्टाने मंजूर केली आहे.
याआधी सुप्रीम कोर्टाने दहा जुलेयला जाहीर केले होते कि तुरुंगात असताना किंवा पोलिस कोठडीत असताना कुणीह निवडणूक लढू शकणार नाही. म्हणून केंद्र ने यावर तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर केंद्राने सेप्टेम्बर महिन्यात लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून संबंधित कलम हटविले होते. त्यानंतर झालेल्या अल्पशा चर्चेनंतर हे दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यानंतर राज्यसभेत २७ ऑगस्टला या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. त्याचवेळी “लोक प्रहरी” या स्वयंसेवी संस्थेनी कायद्यातील दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिले होते. पण या याचिकेवर नंतर निर्णय घेतला जाईल असे सांगण्यात आल्यामुळे सध्यातरी केंद्राने केलेली हि दुरुस्ती वैध ठरली आहे. कायद्यातच दुरुस्ती करण्यात आल्यामुळे केंद्राची फेरविचार याचिका निष्फळ ठरली आहे.
SC approves amendment to RPA, leaders in jail can contest elections, The Supreme Court on Tuesday approved amendment to the Representation of the People Act
