रिलायन्स इंडस्ट्रीला ८० कोटी डॉलरचा दंड
न्याचरल ग्यासची निर्मिती कमी केल्याने कारवाई
कृष्णा गोदावरी खोरयातील “केजी-डी६” ब्लोकमधून ठरून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा निर्मिती कमी केल्याने अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीला केंद्र सरकारने पुन्हा ७९ कोटी २० लाख डॉलरचा दंड त्यांना ठोठावला आहे. या संदर्भात १४ नोवेंबर ला नोटीस जरी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षातील रिलायन्स इंडस्ट्री वरील दंड १.८० कोटी डॉलर इतका प्रचंड झालेला आहे. “डी ६” मधून ग्यासच्या निर्मितीसाठी आतापर्यंत कंपनीने १०.76 अब्ज डॉलर खर्च केलेले आहे. केंद्र सरकारशी झालेल्या करारानुसार, या खर्चाची रक्कम तेल आणि ग्यासच्या विक्रीतून कंपनीने वसूल करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र, ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी किंवा जास्त प्रमाणात ग्यास ची निर्मिती झाली तर, त्याचा दरांवर परिणाम होतो व सरकारचे आर्थिक नुकसान होते. रिलायन्सने ग्यास्ची निर्मिती अपेक्षे प्रमाणे न केल्याने त्याचा फटका सरकारला बसला आहे. त्यामुळे दंड आकारून स्सार्कारणे कंपनीला खर्चावासुलीला मनाई केलेली आहे. धीरूभाई १ आणि धीरूभाई ३ या दोन्ही खाणीमधून ग्यास्निर्मितीचे प्रमाण ८० टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. असे सरकारचे म्हणणे आहे.Government imposes $792 million additional penalty on Reliance Industries, With this, a total of $1.797 billion penalty in form of cost being disallowed, has been levied on RIL for producing less than targeted output.
