राज्यातील राज्य शासनाच्या कर्मचार्यांना पगार ( All government employee need Adhar card for salary ) हवा असेल तर आधारक्रमांकाची नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई शहर, उपनगरे, पुणे, नंदुरबार, वर्धा, अमरावती या जिल्हय़ांत आधारक्रमांकाची सक्ती करण्यात आली आहे. या जिल्हय़ांतील शासकीय कर्मचार्यांनी आधारक्रमांकाची नोंदणी केली नसेल तर मे महिन्याच्या पगारास त्यांना मुकावे लागणार आहे. याबाबतचे आदेश वित्त विभागाने गेल्याच आठवड्यात काढले आहेत. यानंतर टप्याटप्याने राज्यातील सर्वच शासकीय कर्मचार्यांना याची सक्ती केली जाणार आहे. २४ जानेवारी २0१३ पासून (Start from 24 January 2013) उपरोक्त सहा जिल्हय़ांत आधारक्रमांकाच्या नोंदणीच्या आधारे इतर लाभार्थ्यांची सर्व शासकीय मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.