अण्णांचे आंदोलन असमर्थनीय

विधेयकाचा मसुदा संसदीय स्थायी समितीसमोर आहे . विधेयकावरील सूचना व आक्षेप मांडण्याची ती जागा आहे . प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे . पण आंदोलनाचा हेतू व परिस्थितीच ते योग्य की अयोग्य , ते सिद्ध करील , असेही चिदंबरम म्हणाले . अण्णांची प्रकृती बिघडल्यास सरकार हस्तक्षेप करणार काय , या प्रश्नावर , कुणाही नागरिकाच्या जीविताला धोका असल्यास त्याची काळजी घेणे सरकारची जबाबदारी आहे आणि तसा सरकारला अधिकारही आहे , याकडेही चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले.

लोकपाल विधेयक मंजुरीच्या मार्गावर असताना अण्णा हजारेंनी पुकारलेले आंदोलन समर्थनीय नाही , अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री पी . चिदंबरम यांनी केली . मात्र त्याचवेळी आताही केंद्र सरकार विधेयकावरील आक्षेपांबाबत अण्णांशी चर्चा करण्यास तयार आहे , असेही त्यांनी नमूद केले .