राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष व बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना १७ वर्षांपूर्वीच्या चारा घोटाळ्यात ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. आणि त्यामुळे त्यांची खासदारकी सुद्धा गेली आहे. आणि हि शिक्षा भोगून झाल्यावर सुद्धा ते पुढील सहा वर्षे लालू प्रसाद यादव संसद किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासही अपात्र ठरणार आहेत.
विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.के. सिंग यांनी लालूं प्रसाद यादव यांना २५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. दंड न भरल्यास लालू प्रसादना आणखी सहा महिने तुरुंगात काढावे लागतील.
सरकारी तिजोरीतून ३७.७0 कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्या संबंधित या प्रकरणात न्यायालयाने गेल्या सोमवारी लालू्ंसह एकूण ४५ आरोपींना दोषी ठरविले होते व त्यातील सात दोषींना लगेच ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षा ठोठावल्या होत्या. बिरसा मुंडा कारागृहात ठेवलेल्या ३६ आरोपींना न्यायालयात न आणता ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ने त्यांच्या शिक्षेवर सुनावणी झाली व न्यायाधीश सिंग यांनी याच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रत्येक आरोपीस शिक्षा सुनावली.
बिहारचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र व संयुक्त जनता दलाचे खासदार जगदीश शर्मा यांनाही प्रत्येकी ४ वर्षांची शिक्षा व अनुक्रमे २ व ५ लाख रुपयांचा दंड झाला. बिहारचे एक माजी आमदार आर.के. राणा यांना ५ वर्षे तुरुंगवास व २0 लाख रुपये असा सर्वाधिक दंड झाला. ४ आयएएस अधिकारी व पशुखाद्याचा पुरवठा करणारे २५ पुरवठादार यांची प्रत्येकी ४ वर्षांसाठी तुरुंगात रवानगी झाली.

मी दोषी कसा..
जर मी काही गुन्हाच केला नसेल तर मी दोषी कसा? मीच चारा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एफआयआर दाखल केला होता आणि मलाच या प्रकरणात अडकवण्यात आले. हा कोणता न्याय आहे?
– लालूप्रसाद यादव

तीन खासदार घरी बसले
1)गुन्हेगारी खटल्यात आमदार-खासदारास दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १0 जुलै रोजी दिल्यानंतर गेल्या ३ दिवसांत ३ खासदार अपात्र ठरले आहेत.
2) चारा घोटाळ्यातील गुरुवारच्या निकालाने लालूप्रसाद व जगदीश मिश्रा यांची खासदारकी रद्द होण्याआधी एमबीबीएस प्रवेश घोटाळ्याने माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद यांची खासदारकी रद्द केली होती.
3) अशा प्रकरणांमध्ये अपिलाचा निकाल होईपर्यंत संरक्षण देणारा वटहुकूमही केंद्र सरकारने मागे घेतल्याने अशा ‘कलंकित’ लोकप्रतिनिधींना कोणतेही सुरक्षा कवच उपलब्ध नाही.

राष्ट्रपती परतल्यावरच अपात्रतेवर मोहोर
लालूप्रसाद व मसूद यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईसाठी पूर्ण नवी प्रक्रिया अवलंबिली जाणार असून, त्यात संसदेच्या पीठासीन अधिकार्‍यांची नव्हे, तर राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची राहील. त्यामुळे राष्ट्रपती परदेश दौर्‍यावरून परतेपर्यंत म्हणजे पुढील मंगळवारपर्यंत या कारवाईची औपचारिकता पूर्ण होणार नाही.