लोकसभा निवडणूक अगदी तोंडावर आली असताना राष्ट्रीय जनता दलाला फार मोठ्या धक्क्याला सामोरे जायची वेळ आली आहे. रांचीच्या विशेष सीबीआय कोर्टाने राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आला आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्याबरोबर या खटल्यात सहआरोपी असलेल्या अन्य ४४ जणांविरूद्धही गुन्हा सिद्ध झाला आहे.
आता या खटल्याची शेवटची सुनावणी गुरवार म्हणजेच ३ ऑक्टोंबरला होणार आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या विरुद्ध गुन्हा सिद्ध होताच त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांची रवानगी तुरुंगामध्ये करण्यात आली आहे. गुरवारी त्यांच्या सुनावणीच्या वेळेला सुद्धा त्यांना तेथे हजार राहता येणार नाही. कारण त्या वेळची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे होणार आहे.
चारा घोटाळ्यात दोषी ठरलेले लालू प्रसाद यांची खासदारकी सुद्धा या निर्णय मुळे संपुष्टात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूकही लढविता येणार नाही. मात्र त्यांना सीबीआय कोर्टाच्या निकालाविरूद्ध हायकोर्टात अपील करता येणार आहे, पण त्यासाठी त्यांना खासदारकीची वस्त्रे कोर्टाबाहेरच उतरवून जावं लागेल.
आज कोर्टाच्या निर्णयात लालू प्रसाद यादव यांच्या सोबतच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र हेही दोषी असल्याचं सिद्ध झालं आहे. त्यांच्यासोबतच सहा अन्य राजकीय नेते आणि चार आयएएस अधिकारी यांनाही चारा घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलं आहे. १९९० सालच्या चारा घोटाळ्याची रक्कम ही आता खूप लहान वाटत असली तरी त्यावेळी प्रचंड मोठ्या राजकीय उलथापालथी घडविणाऱ्या या घोटाळ्यात ३७.७ कोटी रूपयांचा अपहार करण्यात आला होता.चारा घोटाळ्याप्रकरणी एप्रिल १९९६ मध्ये पहिल्यांदा गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती.
कॉंग्रेस चे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दोन दिवस आधी घेतलेल्या भूमिकेमुळे लालू प्रसाद यादव यांची खासदारकी जाण्याची वेळ आली आहे. राहुल गांधीनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत गुन्हा सिद्ध झालेल्या खासदारांना संरक्षण देणाऱ्या अध्यादेशाला फाडून फेकून द्या, अशी भूमिा घेतली नसती आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही हा अध्यादेश संमत केला असता तर लालू प्रसाद यादव यांची खासदारकी टिकली असती. मात्र राष्ट्रपतींनी अध्यादेश काही दुरूस्त्यांसाठी सरकारकडे परत पाठविल्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांची खासदारकी रद्द झालीय.राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रवक्ते मनोज झा यांनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचं स्पष्ट केलंय.
