भाजपासह अन्य विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज आज सलग दुसर्‍या दिवशीही ठप्प झाले. सभागृहात चर्चा पुरी झाली, आता राजीनामाच हवा, अशी भूमिका भाजपाने घेतली. मात्र रालोआचे निमंत्रक जदयू अध्यक्ष शरद यादव आणि अन्य विरोधकांनी कामकाज रोखण्यापेक्षा चर्चेच्या पर्यायाला अनुकूलता दाखविली. यूपीए सरकार आणि त्यातल्या त्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची वाट दिवसेंदिवस खडतर होत चाचली आहे. आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचं वादळ शांत होत नाही तोवर त्यालाही लाजवेल असा एक लाख ८६ हजार कोटींचा कोळसा खाण घोटाळा कॅगच्या अहवालातून समोर आलाय. जून २००४ मध्ये कोळशाच्या खाणींचं कंत्राट लिलाव पद्धतीनं देण्याचं धोरण सरकारनं ठरवलं. मात्र २००९ पर्यंत लिलाव न करताच छाननी समितींमार्फत या खाणींचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून पुढं आलीय. विशेष म्हणजे २००६ ते २००९ पर्यंत कोळसा मंत्रालय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे होते.
भाजपासह अन्य विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज आज सलग दुसर्‍या दिवशीही ठप्प झाले. सभागृहात चर्चा पुरी झाली, आता राजीनामाच हवा, अशी भूमिका भाजपाने घेतली. मात्र रालोआचे निमंत्रक जदयू अध्यक्ष शरद यादव आणि अन्य विरोधकांनी कामकाज रोखण्यापेक्षा चर्चेच्या पर्यायाला अनुकूलता दाखविली. यूपीए सरकार आणि त्यातल्या त्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची वाट दिवसेंदिवस खडतर होत चाचली आहे. आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचं वादळ शांत होत नाही तोवर त्यालाही लाजवेल असा एक लाख ८६ हजार कोटींचा कोळसा खाण घोटाळा कॅगच्या अहवालातून समोर आलाय. जून २००४ मध्ये कोळशाच्या खाणींचं कंत्राट लिलाव पद्धतीनं देण्याचं धोरण सरकारनं ठरवलं. मात्र २००९ पर्यंत लिलाव न करताच छाननी समितींमार्फत या खाणींचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून पुढं आलीय. विशेष म्हणजे २००६ ते २००९ पर्यंत कोळसा मंत्रालय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे होते.
Leave a Reply