आदर्श सोसायटी इमारत घोटाळ्यात केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) आरोपपत्र दाखल केले असले तरी मुळात सीबीआयला हा तपास करण्याचा अधिकारच नाही हा राज्य सरकारने घेतलेला आक्षेप आणि त्याचा नेटाने प्रतिवाद करण्याची केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका यामुळे एवढा गाजावाजा झालेले हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत तडीस जाणार की आहे त्या टप्प्यालाच बारगळणार याविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. आता हा चेंडू उच्च न्यायालयाच्या रिंगणात असून, सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह १३ अरोपींवर खटला उभा राहणार की पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागणार हे न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. कित्तेक दिवस असेच रखाद्लेले प्रकरण कधीच संपत नाहीत. तेच आदर्श प्रकरणचे चालले आहे.
Source : Online Updates
