पेट्रोल ८ रुपयांनी भडकणार की १0 रुपयांनी, या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) या पेट्रोजन्य पदार्थांची विक्री करणार्या तीन सरकारी कंपन्यांना डिझेल, स्वयंपाक गॅस आणि केरोसिन तीन इंधने उत्पादन खर्चाहून कमी दराने विकावी लागल्याने सोसावा लागलेला तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पातून या कंपन्यांना एकूण ८३,५00 कोटी रुपयांचे रोख अनुदान देणार आहे. झालेल्या एकूण १.३८ लाख कोटी रुपयांपैकी ८३,५00 कोटी रुपये सरकारकडून मिळाल्यावर तिन्ही कंपन्यांचे २0११-१२ चे ताळेबंद नक्त नफ्यात येऊ शकतील. परिणामी, आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेला तातडीने दरवाढीचा सामना करावा लागणार नाही.
जानेवारी-मार्च या तिमाहीसाठी अर्थसंकल्पातून ३८,५00 कोटी रुपये दिले जातील, असे वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने गेल्या शुक्रवारी कळविले असल्याचे आयओसीच्या एका अधिकार्याने सांगितले. सरकारने राजकीय कारणांवरून पेट्रोलचे दरही वाढवू न दिल्याने या तेल विक्री कंपन्यांना हे इंधनही उत्पादन खर्चाहून कमी दराने विकावे लागले होते.
Leave a Reply