6500 रिक्षांना ई-मीटर

न्या. पी.बी. मजमुदार व न्या. अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात शासनाने ही माहिती न्यायालयाला दिली. गेल्या महिन्याभरात २५९८ नवीन रिक्षांची नोंदणी झाली तसेच ३८९८ रिक्षांचे नूतनीकरण झाले. त्यात या सर्वांना ई-मीटर सक्तीचे करण्यात आले, असे शासनाने खंडपीठासमोर स्पष्ट केले.

मात्र, रिक्षावर जाहिराती लावण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी रिक्षा युनियनने न्यायालयात केली. त्यावर याचा प्रस्ताव हकीम समितीसमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने युनियनला दिले. ई-मीटर सक्तीला आव्हान देणारी याचिका युनियनने दाखल केली होती. ती उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ही मागणी फेटाळली; तसेच सर्व रिक्षांना ई-मीटर बंधनकारक करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.