शाळांमध्ये गरिबांसाठी २५ टक्के जागा |
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारचा बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आज निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार विनाअनुदानित शाळांमधून वंचित व दुर्बल घटकांमधील बालकांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या निर्णयाची माहिती पत्रपरिषदेत दिली. या २५ टक्के जागांपैकी ५0 टक्के म्हणजे निम्म्या जागांवर सामाजिक आरक्षण (जसे अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्ग) असेल व ५0 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतून प्राधान्याने भरण्यात येतील.
तसेच मुलींना प्राधान्य देण्यात येईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी २0१२-१३ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्यात येईल. |