केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी २00९ मध्ये केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यावर (राईट टु एज्युकेशन अँक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने आज घटनात्मक वैधतेचे शिक्कामोर्तब केले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे देशातील सर्व सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना त्यांच्या एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागांवर गरीब व आर्थिक दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांना पूर्णपणे विनाशुल्क शिक्षण देणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच प्रवेश मागायला येणार्या परिसरातील कोणाही विद्यार्थ्यास या शाळा प्रवेश
नाकारू शकणार नाहीत. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यानुसार प्रवेश दिले जातील.
Source : Lokmat
1 Comment. Leave new
Nice Job by UPC government.