“आदर्श घोटाळा” केंद्र Vs राज्य
आदर्श सोसायटीची वादग्रस्त ३१ मजली निवासी इमारत उभी असलेली जमीन संरक्षण खात्याची नव्हे तर राज्य सरकारची आहे व ही जमीन किंवा आदर्श सोसायटीचे सदस्यत्व सेनादल कर्मचार्यांच्या घरांसाठी अथवा कारगिल युद्धात पराक्रम गाजविलेल्या वीरांसाठी राखून ठेवलेले नव्हते, असे स्पष्ट निष्कर्ष राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगाने काढले आहेत. मात्र मंत्रालायाने आयोगाचा अहवाल अमान्य केला असून या जमिनीवरील आपला मालकीहक्क सिद्ध करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आदर्शवरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात कोर्टबाजी रंगण्याची चिन्हे आहेत.
मालकीविषयीचा निवाडा फक्त दिवाणी न्यायालय करू शकते. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील वाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल करता येतात. त्यामुळे या जमिनीवरील मालकी सिद्ध करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करील.
– अँड. अनिकेत निकम,
संरक्षण मंत्रालयाचे वकील
