मंत्री, आमदारांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांची देखभालीच्या नावाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागात अवघ्या दीड वर्षात तब्बल १५२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकार्यांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशीचा बडगा उगारण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबईतील ‘प्रेसिडेन्सी’ विभागांतर्गत मंत्रालय, मुख्यमंत्र्यांचे ‘वर्षा’ निवासस्थान, सर्व मंत्री, राज्यमंत्र्यांचे शासकीय बंगले, विधानभवन, मुंबई उच्च न्यायालय, आमदारांची निवासस्थाने आदी व्हीआयपी क्षेत्राचा समावेश आहे. तेथील देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली कागदोपत्री अतिरिक्त खर्च दाखविण्यात आला आहे.
१५२ कोटींच्या या घोटाळ्यापासून सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय अनभिज्ञ नाही, हे विशेष. या प्रकरणात मुंबईच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी २0 जानेवारी २0१२ ला मुख्य अभियंत्यांकडे १५२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाचा
अहवाल पाठविला होता. मात्र त्यानंतरही लागलीच कारवाई झाली नाही.
